मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भू-कानून में सुधार के निर्देश के बाद प्रदेश में अवैध जमीन खरीद-फरोख्त पर कार्रवाई तेज हो गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जिन लोगों ने भूमि खरीदी और उसका दुरुपयोग किया, उनकी जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने पर भी नियमों का उल्लंघन करने वालों की अतिरिक्त जमीन राज्य में समाहित की जाएगी। वन मंत्री ने कहा कि भू-कानून में सुधार जरूरी हैं, लेकिन इसके लिए जनता को भी जागरूक होकर सहयोग करना होगा।

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपनी पैतृक भूमि का संरक्षण करें और अनावश्यक रूप से न बेचें। राज्य सरकार भू-कानून को जनभावनाओं के अनुरूप तैयार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सुभाष कुमार समिति के गठन के साथ भू-कानून के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो जल्द ही नए कानून को लागू करेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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