उपद्रवियों से नुकसान की वसूली किए जाने के संबंध में धीमी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है।

उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली कानून 2024 अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा कठोर और कारगर साबित होगा। बीती आठ फरवरी नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद वहां पर उपद्रवियों ने करीब 80 सरकारी और निजी वाहनों में आग लगा दी थी।

इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस और हल्द्वानी नगर की करीब चार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी थी। जिसमें विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली किए जाने का प्रावधान किया गया है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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