देहरादून: रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर देहरादून नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। परियोजना की जद में आने वाले करीब 2600 से अधिक घरों को नोटिस भेजे गए हैं। निगम द्वारा इन घरों के स्वामियों से दस्तावेज़ मांगे गए हैं और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के बाद चिह्नित किए गए निर्माणों पर लाल निशान लगाए गए हैं। अब इन संरचनाओं की वैधता की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

परियोजना की प्रमुख जानकारी:

रिस्पना नदी पर बनने वाला एलिवेटेड रोड: 11 किलोमीटर

बिंदाल नदी पर बनने वाला एलिवेटेड रोड: 15 किलोमीटर

कुल बजट: 6252 करोड़ रुपये

परियोजना की कुल लंबाई: 26 किलोमीटर

मकसद: शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाना और नदी तटों को पुनर्संरचित करना


प्रभावित संरचनाएं व भूमि विवरण:

रिस्पना रोड के लिए प्रभावित जमीन: 44.82 हेक्टेयर

सरकारी भूमि: 42.64 हेक्टेयर

निजी भूमि: 2.17 हेक्टेयर

स्थायी संरचनाएं: 771, अस्थायी: 349


बिंदाल रोड के लिए प्रभावित भूमि: 43.91 हेक्टेयर

सरकारी, निजी, वन, रक्षा और अन्य श्रेणियों की जमीन शामिल

स्थायी संरचनाएं: 934, अस्थायी: 560


नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाउस टैक्स की रसीद को स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जाएगा। फिलहाल आपत्तियों की सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। अधिकारियों के निर्देश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस परियोजना को लेकर शहरवासियों में चिंता और उत्सुकता दोनों है, जबकि प्रशासन इसे देहरादून के भविष्य के लिए एक जरूरी कदम बता रहा है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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