उत्तराखंड के अनुपूरक बजट में किसानों को बड़ी राहत, धान-गेहूं खरीद के लिए ₹1,100 करोड़
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए धान-गेहूं खरीद के लिए ₹1,100 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके साथ ही पर्वतीय कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, मत्स्य पालन और मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में धनराशि रखी गई है।
उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (जायका) के लिए ₹70 करोड़ और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के लिए करीब ₹35 करोड़ प्रस्तावित हैं। वहीं, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ और किसान पेंशन योजना के लिए ₹9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत करीब ₹28 करोड़ रखे गए हैं। नई मौन पालन नीति के लिए ₹1 करोड़ और गौ सदनों के निर्माण के लिए करीब ₹9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इन बजटीय प्रावधानों के जरिए सरकार ने कृषि उपज की खरीद के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने और पहाड़ी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर जोर दिया है।
हिमालयन लाइव ब्यूरो
