SC-ST अत्याचार मामलों पर CM धामी सख्त, लंबित केस जल्द निपटाने के निर्देश

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में SC-ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याचार से प्रभावित हर व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा, सम्मान और सहायता मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 से अब तक लंबित मामलों की समीक्षा कर विवेचना में देरी के कारणों का पता लगाने और गंभीर मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय के साथ विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों की भी नियमित समीक्षा करने को कहा।

उन्होंने पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान में देरी रोकने तथा जरूरत के अनुसार उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास जैसी सुविधाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मामलों की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने और अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि 2024 में 189, 2025 में 157 और 15 सितंबर 2026 तक 116 अभियोग दर्ज हुए हैं। वर्ष 2026 के 25 मामले अभी विवेचनाधीन हैं। वहीं, वर्ष 2024-25 से 18 सितंबर 2026 तक कुल 436 पीड़ितों को ₹471.398 लाख की सहायता दी गई है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो