उच्च शिक्षा में सुधार और सुचारू प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए समर्थ पोर्टल की कमान अब सीधे राजकीय विश्वविद्यालय संभालेंगे।

बैठक में यह भी तय हुआ कि नैक से सी ग्रेड प्राप्त महाविद्यालयों को ए ग्रेड तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में केंद्रीय विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाएगा। इससे छात्रों को समय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी और वे केंद्रीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा ताकि कोई युवा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। सभी महाविद्यालयों में 180 दिन का शैक्षणिक सत्र अनिवार्य होगा और शिक्षकों, प्राचार्यों एवं छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

उच्च शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जाएगा और इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, महाविद्यालयों में सोलर पैनल और छात्रों के लिए ओपन जिम लगाए जाएंगे। रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ ही छात्रों के लिए एनसीसी, एनएसएस और रोवर-रेंजर जैसी गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि एक वर्ष के भीतर सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा, हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

डॉ. रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में शोधपरक, रोजगारपरक और गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन फैसलों से उच्च शिक्षा में नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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