देहरादून: उत्तराखंड में अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार रेरा (RERA) में बड़े सुधारों की तैयारी कर रही है। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में परियोजना निगरानी, शिकायत निस्तारण और बिल्डर पंजीकरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की रेरा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उत्तराखंड में बेहतर प्रथाएं लागू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही रेरा पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रणाली से जोड़ने और अनुमोदन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी व समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया।

प्रस्ताव रखा गया कि स्वीकृत नक्शे में किसी भी बदलाव से पहले कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति अनिवार्य हो। वहीं, अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति निर्माण पर निगरानी बढ़ाने के लिए विकास प्राधिकरणों और रेरा के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

रेरा के प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक राज्य में 689 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 510 एजेंट पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं, 1342 शिकायतों में से 86 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक सुधार चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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