देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से चर्चा में रही देवभूमि परिवार आईडी योजना को अब कानूनी मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देवभूमि परिवार अधिनियम-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे लोगों को विशेष पहचान पत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश के परिवारों का एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता और लाभार्थियों का रिकॉर्ड एक ही मंच पर उपलब्ध हो सके। इससे लोगों को विभिन्न योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज सत्यापन कराने और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

अधिनियम के तहत परिवार की सबसे वरिष्ठ वयस्क महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। महिला सदस्य नहीं होने की स्थिति में सबसे अधिक उम्र के पुरुष सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं, डाटाबेस से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

योजना के संचालन और निगरानी के लिए देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लोगों तक सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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