जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के साथ बैठक कर लैंड फ्रॉड और जलमग्न भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से पर्यावरण और जनता की संपत्ति को नुकसान होता है। प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई करेगा।

डीएम ने जलमग्न भूमि का सटीक सीमांकन कर इसकी जानकारी सार्वजनिक करने और अवैध कब्जों को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने लैंड फ्रॉड मामलों की गहन जांच और रिपोर्ट की समुचित समीक्षा के निर्देश दिए। डीएम ने लैंड फ्रॉड और जलमग्न भूमि से जुड़े खतरों पर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही।

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि जिले को सुरक्षित और धोखाधड़ी मुक्त बनाया जा सके।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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