उत्तराखंड सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को पत्र जारी कर कहा कि चार धाम तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और जो लोग पंजीकरण के बिना आएंगे, उन्हें चार धाम तीर्थस्थलों की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा करने के इच्छुक सभी तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की एक प्रणाली लागू की है।

पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण का उद्देश्य तीर्थयात्रा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और भक्तों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संबंधित अधिकारियों और आम जनता तक निम्नलिखित निर्देशों को प्रसारित करने में समर्थन और सहयोग का अनुरोध पत्र में किया गया है।

यात्रा के लिए पंजीकृत तिथियों के पालन के मुद्दे पर, सरकार ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि तीर्थयात्री उन विशिष्ट तिथियों का पालन करें जिनके लिए उन्होंने पंजीकरण कराया है क्योंकि इससे आगंतुकों के प्रवाह को प्रबंधित करने और धामों में व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों को सरकार ने अपने पत्र में कहा कि सभी टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहकों ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आवश्यक पंजीकरण पूरा कर लिया है। इससे तीर्थयात्रा के दौरान किसी भी असुविधा या व्यवधान को रोका जा सकेगा।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक 808,000 तीर्थयात्री चार धाम के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें 357,000 केदारनाथ धाम, 151,000 यमुनोत्री धाम, 138,000 गंगोत्री धाम जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 158000 शामिल हैं।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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