मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनजातीय समुदायों के लोगों को जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में विशेष शिविर लगाए जाएं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य करने वाले 17 विभागों को अपने नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह नोडल अधिकारी 27 सितंबर को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित मंथन शिविर में भाग लेंगे, जहां योजना से संबंधित चर्चा और समीक्षा की जाएगी।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और विद्युतीकरण योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय बाहुल्य गांवों में शिविर आयोजित करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही, आगामी 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के शुभारंभ के अवसर पर, प्रत्येक चयनित ग्राम में जिला स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि 27 सितंबर को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी 17 विभागों को अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को योजना के समन्वय के लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 7 जनपदों के 15 ब्लॉक के 128 जनजातीय बाहुल्य गांवों का चयन किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करना शामिल है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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