देहरादून: राज्य सरकार ने गोल्डन कार्ड योजना के तहत चल रही राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि वर्तमान में विभाग को अस्पतालों के 104 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का भुगतान करना है। ऐसे में योजना की स्थिरता बनाए रखने के लिए तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। कैबिनेट ने प्रथम चरण में 75 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।

स्वास्थ्य विभाग से यह भी कहा गया है कि वह योजना के दीर्घकालिक और स्थायी संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

अंशदान बढ़ाने पर भी विचार

कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के अंशदान की समीक्षा भी की गई। बताया गया कि वर्ष 2021 में तय की गई अंशदान की राशि अब अस्पतालों में उपचार खर्च के मुकाबले कम पड़ रही है। वर्तमान में कर्मचारियों को चार श्रेणियों में विभाजित कर अंशदान लिया जा रहा है, लेकिन अब यह राशि अपर्याप्त साबित हो रही है।

इस विषय पर कैबिनेट ने नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से संवाद कर उनके सुझाव लेने की बात भी कही गई है ताकि सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ एक संतुलित निर्णय लिया जा सके।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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