देहरादून/हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं, हरिद्वार में सीएम घोषणाओं की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

1. विधानसभा मानसून सत्र: सत्र आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सत्र की तारीख और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।


2. विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025: नई नियमावली को मंजूरी दी गई और 135 नए पद सृजित किए गए।


3. पंचायती राज रिपोर्ट: एकल मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-3: कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई।



हरिद्वार में अधिकारियों को फटकार:

मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में देरी पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विकास भवन में समीक्षा बैठक की। बैठक में अधूरी पड़ी 218 घोषणाओं को लेकर नाराजगी जताई गई।

सबसे ज्यादा घोषणाएं अधूरी:

लोक निर्माण विभाग – 55 घोषणाएं

शहरी विकास विभाग – 28 घोषणाएं


सीडीओ ने सभी संबंधित विभागों को तत्काल कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि आगे कोई भी घोषणा लंबित रही तो जिम्मेदारी तय की जाएगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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