यमुनोत्री में भारी भीड़ और केदारनाथ-बद्रीनाथ मार्ग पर लंबी यातायात रुकावटों के चिंताजनक दृश्यों ने सरकार को चार धाम यात्रा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधानों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार एक "धार्मिक यात्रा प्राधिकरण" बनाने की योजना बना रही है जो न केवल चार धाम यात्रा बल्कि अन्य तीर्थयात्राओं को भी नियंत्रित करेगा।

योजना के अनुसार प्राधिकरण सभी मुद्दों पर निर्णय लेगा, जैसे दैनिक तीर्थयात्रियों की संख्या, मार्ग, स्वास्थ्य और सुरक्षा तैनाती और अन्य सभी व्यवस्थाएं तय करना। संबंधित विभाग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू करने से पहले पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के मॉडल का अध्ययन भी किया जाएगा।

एक स्वायत्त प्राधिकरण की आवश्यकता काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी क्योंकि उत्तराखंड में चार धाम और अन्य धार्मिक आयोजनों के कुप्रबंधन को लेकर देश-विदेश के लोगों से मजबूत और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

यात्रा के आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलू होते हैं, और ज्यादातर मामलों में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यवाही की देखरेख करता है। लेकिन कुछ महीनों या साल के बाद, डीएम या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण हो जाता है, और फिर से एक नई व्यवस्था अमल में जाती है। इसलिए, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए निश्चित और योजनाबद्ध दिशानिर्देश के लिए एक नए प्राधिकरण की ज़रूरत महसूस की जा रही है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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