महंगी बिजली और फिक्स्ड चार्ज की वजह से उपभोक्ताओं के बजट पर विपरीत असर पड़ रहा है। जनता की इस गंभीर समस्या को उजागर करते हुए जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि विद्युत विभाग प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से फिक्स्ड चार्जेस कम करने को तैयार नहीं है।

सरकार द्वारा लगातार बिजली के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी के खिलाफ जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विकासनगर तहसील प्रशासन का घेराव किया और महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर की गैर मौजूदगी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी खीम सिंह को सौंपा।

नेगी ने कहा कि पिछले चार वर्ष से सरकार द्वारा लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है तथा हाल ही में फिर बढ़ोतरी की गई है। सरकार द्वारा प्रतिमाह यूनिट स्लैब/प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्जेस निर्धारित किया गया है, जिसके नाम पर उपभोक्ताओं को लूटने का काम किया जा रहा है।

नेगी ने कहा कि सरकार की नाकामी उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। सरकार लाइन लॉस कम करने की दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है, जिसका कारण निजी हित साधना है। अपने फायदे के लिए अधिकारी एवं सरकार जनता का तेल निकालने में लगे हुए हैं। ऊर्जा प्रदेश में यह खेल जनता पर भारी पड़ रहा है।

नेगी ने कहा कि 100 यूनिट तक रुपए 3.40 प्रति यूनिट, 200 यूनिट तक 4.90 एवं 200 से 400 यूनिट तक ₹ 6.70 तथा इसके ऊपर ₹ 7.35 प्रति यूनिट निर्धारित की गई है तथा इसी प्रकार फिक्स्ड चार्जेस 75 रुपए, 85 रूपए एवं 100 रुपए प्रति किलोवाट/प्रतिमाह निर्धारित किए गए हैं सरकार को चाहिए कि फिक्स्ड चार्जेस न्यूनतम करने एवं 100 यूनिट के स्लैब के स्थान पर 150-200 यूनिट का स्लैब निर्धारित करे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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