देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण के तहत 19.04 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे मतदाताओं को डराने की कोशिश बताते हुए पश्चिम बंगाल मॉडल जैसा कदम करार दिया है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया बताया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, 71.33 लाख मतदाताओं वाली ड्राफ्ट सूची में 19,04,380 मतदाताओं के विवरण में विभिन्न विसंगतियां मिली हैं। इन्हीं त्रुटियों के सत्यापन और सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप और मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत व वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि नोटिस आयु अंतर, संबंधियों के विवरण, नाम संबंधी त्रुटियों और अन्य रिकॉर्ड संबंधी विसंगतियों के आधार पर जारी किए गए हैं।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि नोटिस के जरिए मतदाताओं में भय पैदा किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य केवल अपात्र या गलत प्रविष्टियों को हटाकर सूची को सही और पारदर्शी बनाना है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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