न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी की जाए।

श्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड युवा राज्य है और राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है जिसके तहत न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर पैरवी मजबूती के साथ हो ताकि प्रदेश की विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य किया जा सके। श्री धामी ने कहा कि कार्य संस्कृति में नवाचार जरूरी है, परम्परा से हटकर हमें अभिनव प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए।

श्री धामी ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना जरूरी है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफोर्मेंस आधारित दृष्टिकोण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यों में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती है, समस्याओं को कम कर समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, शासकीय अधिवक्ता अमित भटट, जी.एस रावत, जी.एस. रावत, सचिव शैलेश बगोली, एस. एन पाण्डेय, अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल एवं न्याय विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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