उत्तराखंड में बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। उद्योगपतियों ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली दरों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे राज्य से अपने उद्योग हटा लेंगे।

ऊर्जा निगम, पिटकुल और यूजेवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 19 से 29 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिससे 27 लाख उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भाटिया ने कहा कि ऊर्जा निगम बिजली चोरी रोकने में विफल है और इसका भार उद्योगों पर डाला जा रहा है। उन्होंने लघु उद्योगों के लिए कनेक्शन प्रक्रिया सरल करने, ऑनलाइन सेवाएं बढ़ाने और नए कनेक्शनों की लागत कम करने की मांग की।

सामाजिक कार्यकर्ता वीरू बिष्ट ने कहा कि ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं नहीं दे पा रहा है, जबकि साल के अंत में बकाया बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को धमकी दी जाती है।

विद्युत संविदा एकता मंच ने मांग की कि संविदा कर्मियों को 300 यूनिट तक बिजली रियायती दरों पर मिले।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग सभी सुझावों पर विचार कर मार्च के अंत तक नया टैरिफ जारी करेगा। यदि उद्योगपतियों की मांगें नहीं मानी गईं, तो उत्तराखंड से उद्योगों का पलायन हो सकता है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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