उत्तराखंड सरकार अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पिछले महीने शुरू हुए विशेष अभियान के तहत अब तक राज्यभर में 180 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में किसी भी संस्था को कानून के दायरे से बाहर संचालित नहीं होने दिया जाएगा, और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड में वर्तमान में 452 मदरसे पंजीकृत हैं। हाल ही में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर समेत कई जिलों में कराए गए सर्वे में यह सामने आया कि प्रदेश में 500 से अधिक मदरसे बिना पंजीकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं। इन संस्थानों के पास न तो वैध पंजीकरण है और न ही ये आवश्यक मानकों का पालन करते हैं।

सरकार ने न केवल अवैध मदरसों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, बल्कि इन संस्थानों को मिलने वाली फंडिंग के स्रोतों की भी जांच कराई जा रही है। साथ ही, मदरसों के पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है।

शनिवार को इस अभियान के तहत हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र में तीन और अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक प्रदेशभर में कुल 180 मदरसों को बंद किया जा चुका है। कई अन्य मदरसे भी जांच के घेरे में हैं और जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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