मुख्यमंत्री श्री धामी ने डेरी विकास तथा पशुपालन विभाग को उत्तराखण्ड की आर्थिकी में सुधार के उद्देश्य से अन्य प्रदेशों से आयातित दूध व दुग्ध पदार्थों, पोलट्री उत्पादों की निर्भरता को कम करने का लक्ष्य हासिल करने को कहा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गन्ना विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेरी विकास विभाग तथा मत्सय विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट किया कि उक्त विभाग योजनाओं का समयबद्धता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन करें। “धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन को मात्र औपचारिकता ना समझा जाए,” मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा।

राज्य में डेरी विकास के लिए 600 बहुउददेशीय दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना, चारे की कमी के दृष्टिगत 20 फोडर एफपीओं के गठन, दुग्ध समितियों के क्लस्टर में 50 दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों की स्थापना, 16 बद्री गाय ग्रोथ सेन्टर की स्थापना, दुग्ध समिति तथा दुग्ध संघ के कार्यों का आटोमेशन, दुग्ध संघों के ओवर हैड व्ययों को कम करने, पर्वतीय क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि पर 10 लाख चारा वृक्षों के रोपण कर चारे की समस्या को कम करने का कार्य तथा उत्तराखण्ड की समस्त दुग्ध समितियों तथा समस्त दुग्ध संघों को लाभ में लाने के लक्ष्य डेरी विकास विभाग समयबद्धता से पूरे करें।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने डेरी विकास विभाग को राज्य में डेरी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु डेरी विकास में सफल अन्य राज्यों के अध्ययन के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग को राज्य में मेरीनों भेड़ों के पालन को बढ़ाने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दिशा में जल्द ही आस्ट्रेलियन ब्रीडर से एक एमओयू किया जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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