मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भाजपा सरकार जल्द से जल्द राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का प्रयास करेगी।

श्री धामी ने कहा, "हम संविधान के दायरे में प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करेंगे।"

यूसीसी देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य प्रारूप को संदर्भित करता है।

मुख्यमंत्री का यह बयान यूसीसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के बाद आया है कि जिसमें यह कहा गया है कि मसौदा रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

यूसीसी पैनल की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने 30 जून को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि यूसीसी मसौदा पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।

यूसीसी समिति को अब तक 230,000 सुझाव प्राप्त हुए, 63 बार बैठकें हुईं, जबकि इसकी उप-समिति की 140 से अधिक बार बैठकें हुईं और 20,000 से अधिक लोगों के साथ बातचीत हुई।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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