देहरादून: मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद आनंद बर्द्धन ने शनिवार को जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वादों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि धारा 34 और 143 से जुड़े एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का निस्तारण अगले तीन माह में हर हाल में किया जाए।

मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल विभागीय कार्रवाई होगी। विकासनगर तहसीलदार को वादों के निस्तारण में सुस्ती पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि स्थानांतरित कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त करें और प्रमाण पत्र आज ही उपलब्ध कराएं। साथ ही, सभी जिलों में ऑनलाइन म्यूटेशन और ई-ऑफिस व्यवस्था जल्द लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राजस्व वसूली समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने और आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों व तहसील भवनों का आंकलन शीघ्र भेजने को कहा। उन्होंने पात्र कार्मिकों की शीघ्र प्रमोशन प्रक्रिया पूरी कर खाली पदों को भरने पर जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘सेवा का अधिकार’ के अंतर्गत प्रमाणपत्र निर्गत करने की समयसीमा सभी कार्यालयों में प्रमुखता से चस्पा की जाए, ताकि आवेदकों को पारदर्शिता से जानकारी मिल सके।

बैठक में सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू और आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत समेत जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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