देहरादून: प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर जिले में एक-एक मॉडल सहकारिता गांव स्थापित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जल्द विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मॉडल गांवों को संस्कृत गांव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां सहकारी बैंक, सीएससी सेंटर और सहकारी बाजार स्थापित होंगे। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों और ग्रामीण उत्पादकों को विपणन का सशक्त मंच मिलेगा।

50 सचिव जाएंगे गुजरात

सहकारी समितियों के 50 सचिवों को अध्ययन भ्रमण पर गुजरात भेजा जाएगा। नई समितियों के सचिवों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे सफल मॉडलों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश में लागू कर सकें।

घाटे में चल रही समितियों के लिए ब्लॉक स्तर पर समीक्षा कर कार्ययोजना लागू की जाएगी। सहकारी समितियों और बैंकों में नियुक्तियां बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान(आईबीपीएस) के जरिए पारदर्शी ढंग से होंगी।

मंत्री ने कहा, यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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