नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट शिफ्टिंग के लिए जनमत संग्रह कराने की बात कही गई थी।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि जनमत संग्रह कराना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के स्थानांतरण और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के मुद्दों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार और हाई कोर्ट के आपसी समन्वय से किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में नए हाई कोर्ट परिसर के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर ली गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि भूमि से संबंधित सभी आवश्यक स्वीकृतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) छह सप्ताह के भीतर पूरे किए जाएं।

यह मामला हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नए हाई कोर्ट परिसर की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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