अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय के लागू हो जाने से न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष, निदेशक व सदस्यों के पदों पर 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।

उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 लागू होने के उपरांत राज्य में 10 जिला सहकारी बैंकों, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, एवं अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं यथा उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी संघ, आवास एवं निर्माण सहकारी संघ, प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, रेशम फेडरेशन, को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भेड़-बकरी एवं शशक फेडरेशन, मत्स्य सहकारी संघ, श्रम निर्माण संविदा सहकारी संघ, सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ, साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ आदि सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित हो जायेगी।

राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने इस फैसले को महिलाओं के हक में अभूतपूर्व फैसला बताते हुये कहा कि यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सहकारिता क्षेत्र में वर्षों से कार्य कर रही महिलाओं को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

You May Also Like

उत्तराखण्ड की GDP 1.3 गुना बढ़ी

Uttarakhand Celebrates 25 Years of Educational Growth

वरिष्ठ नागरिकों को श्री बदरीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया