केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर कई आरोप लगाए हैं। रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखण्ड सरकार ने जिस यात्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर चारधाम यात्रा को बर्बाद किया, वह एक बहुत बड़ा घोटाला है। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सरकार और पर्यटन विभाग ने गुजरात की एक कम्पनी को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के लिए अभी तक भी यात्रा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को बंद नहीं किया है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् ने 30 जनवरी 2021 को यात्री सुरक्षा मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन इस मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा हिस्सा था। इस कार्य को गुजरात के बड़ोदरा स्थित ईथिक्स इनफोटेक एलएलपी कम्पनी को दिया गया। टेंडर के स्कोप आफ वर्कस के अनुसार कंपनी को यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा यात्रियों के सारे रुट पर ट्रैकिंग उनकी सुरक्षा और भीड़ का मैनेजमेंट आदि अनेक कार्य करने थे।

कम्पनी को सरकार के विभागों जैसे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से भी सूचनाओं का आदान-प्रदान करना था। अगर कम्पनी ये सब कार्य पूरा करती तो पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पलक झपकते ही अपने कम्पयूटर से ये पता लगा सकता था कि यात्रा रूट पर एक ख़ास समय पर कितने यात्री कहाँ पर हैं और उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। यह भी पता लगाया जा सकता था कि यात्री कहां पर फंसा है अथवा यात्री खतरे या किसी परेशानी से तो नहीं जूझ रहा है? कम्पनी को इस काम के लिए हर साल करोड़ों रुपए का भुगतान हो रहा है, मगर कंपनी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी गुजरात की ताकतवर लाबी की खास है इसलिए अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं।

केदारनाथ धाम के गर्भगृह के सोना ग़ायब मामले में पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाना एक बड़ा घोटाला है और सीबीआई और ईडी जाँच के ज़रिए ही इसकी खुलासा हो सकता है।सरकार की ओर से मंत्री सतपाल महाराज ने जाँच संबंधी एक बयान दिया था, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने कहा की यदि मंदिर में सोने के नाम पर घोटाला नहीं हुआ है तो मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को खुली चुनौती है कि अगर वो आरोपों को गलत साबित करते हैं तो सार्वजनिक जीवन से सन्यास ले लेंगे।

रावत कहा कि सोने के मामले में मंदिर समिति ने जो दस्तावेज जारी किए हैं, वे मंदिर समिति के काले कारनामों को खुद ही बयां कर रहे हैं। नियमों के अनुसार मंदिर समिति की हर स्तर पर जिम्मेदारी बनती थी, जो निहित स्वार्थों के कारण मंदिर समिति ने नहीं निभायी। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार करोड़ों रुपए के इस घोटाले की लीपापोती कर दोषियों को बचाते हुए स्वयं को बिना जांच के पाक साफ घोषित करना चाहती है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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