मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समावेशी विकास की दिशा में एक नई पहल की है। दो साल पहले, उन्होंने सभी विधायकों से अपने क्षेत्रों के लिए 10 जनहितकारी विकास योजनाओं के प्रस्ताव मांगे थे। इस कदम ने राज्य में संतुलित विकास को बढ़ावा दिया है।

मुख्यमंत्री धामी का मॉडल "सबका साथ, सबका विकास" पर आधारित है, जहां सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को शामिल किया गया है। अब तक 700 प्रस्तावों में से 310 से अधिक को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 90 से अधिक विपक्षी क्षेत्रों से हैं। यह दिखाता है कि सरकार सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि समावेशी विकास की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ सके।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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