वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में वन विभाग के अधिकारियों के साथ लीसा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तराखंड राज्य के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर नई लीसा नियमावली तैयार की जाए। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों की लीसा इकाइयों का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई।

लीसा के स्टाम्प शुल्क पर विस्तृत चर्चा के दौरान, अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संबंधित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कर पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरकाशी, बागेश्वर और अल्मोड़ा में लीसा डिपो की स्थापना की जाए। लीसा से संबंधित सभी कार्य जैसे नीलामी और अभिवहन को ऑनलाइन किया जाए। लीसा चोरी की रोकथाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कॉर्पस फंड और अग्रिम नीलामी की संभावनाओं पर विचार करने के भी निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, वार्षिक वृक्षारोपण योजना और वार्षिक नर्सरी योजना को समय पर तैयार कर तकनीकी स्वीकृति दी जाए। सभी सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएं, ताकि जनता को आवश्यक जानकारी मिल सके। राज्य वन नीति 2001 और वृक्षारोपण नीति 2005 के अनुसार राज्य वानिकी परिषद और राज्य स्तरीय वृक्षारोपण समीक्षा समिति का गठन भी अपेक्षित है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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