देहरादून के फतेहपुर टांडा में नदी और बंजर भूमि पर नियमों के विरुद्ध दिए गए पट्टे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए मांग की है कि इस अवैध पट्टे को रद्द किया जाए।

नेगी ने आरोप लगाया कि हिमालयी आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को 19.92 हेक्टेयर नदी और बंजर भूमि पर मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय स्थापित करने के लिए पट्टा दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 का उल्लंघन है।

इस धारा के अनुसार, नदी, चारागाह और बंजर भूमि जैसी सामुदायिक जमीन पर पट्टा जारी करना अवैध है, क्योंकि इस प्रकार की जमीन को सार्वजनिक उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

नेगी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि यह अनुच्छेद जीवन के अधिकार के तहत पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें बंजर और नदी श्रेणी की भूमि को संरक्षित रखने पर जोर दिया गया है।

विकेश नेगी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस भूमि पर संस्थान द्वारा किए गए सभी निर्माण कार्यों को हटाने का आदेश दिया जाए और मामले की एक स्वतंत्र जांच समिति से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने यह भी अपील की है कि इस अवैध आवंटन में शामिल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करने के अभियान के बीच यह मामला चर्चा में आ गया है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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