राज्य सूचना आयोग के निर्देशों की अनदेखी कृषि विभाग को महंगी पड़ी। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार पर 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई और लगभग 13 साल पुराने एक बिल का भुगतान भी करना पड़ा। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने विभाग की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए इस कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रकरण सतपुली पौड़ी निवासी ब्रजभूषण का है, जिन्होंने वर्ष 2011 से लंबित 14,880 रुपये के बिल के भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी थी। विभाग द्वारा जानकारी न दिए जाने पर ब्रजभूषण ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की थी। एक साल पहले इस अपील में आयोग ने मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय को लंबित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सूचना आयोग की सख्त हिदायत पर अब मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार ने ब्रजभूषण के बिल का भुगतान किया। आयोग ने इसके साथ ही हरिद्वार कृषि कार्यालय पर 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति भी लगाई, जिसे 1 माह के भीतर अपीलकर्ता को देने का आदेश दिया गया है।

राज्य सूचना आयोग ने कृषि सचिव उत्तराखण्ड शासन और महानिदेशक कृषि को भी इस प्रकरण की जानकारी देते हुए निर्देशित किया है कि विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जाए।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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