उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने 2030 तक राज्य के सभी 50 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समग्र नीति बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों का सहयोग रहेगा। राज्य में आपदाओं के चलते मार्ग और पुलों के बहने की स्थिति में यातायात को तेजी से सुचारू करने हेतु वैलीब्रिज स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य में महिलाओं के समग्र विकास के लिए शीघ्र ही महिला नीति के अधिसूचना का आश्वासन दिया और युवाओं के लिए एक विशेष "युवा नीति" बनाने का वादा किया। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के मेडल विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी।

उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए नई योजनाओं का भी ऐलान हुआ। हर साल नवंबर में “राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस” और जनवरी में “अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस” का आयोजन किया जाएगा। सड़क गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों और अभियंताओं की जिम्मेदारियां निर्धारित करने की योजना भी है। महिलाओं को प्रसव के दौरान "मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा प्रोत्साहन सहायता" योजना भी शुरू की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के तेज विकास की सराहना की। उन्होंने बताया कि जल्द ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए पहाड़ों में रेल सेवा का सपना साकार होगा। प्रदेश में हेली सेवाएं, नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और एम्स के सैटेलाइट सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए "इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी" स्थापित करने की योजना की जानकारी दी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा।

उन्होंने उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए नए कानून और नीतियों की भी जानकारी दी। राज्य में कड़ा नकल विरोधी, धर्मांतरण रोधी और दंगारोधी कानून लागू किया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में 5000 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसके अलावा, महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों के लिए विशेष आरक्षण नीति लागू की गई है।

नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में सतत् विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार "विकल्प रहित संकल्प" के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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