उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त कदमों के बाद भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है। भू-कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन अब तक 434 से अधिक मामलों में केस दर्ज कर चुका है, जबकि दर्जनभर जमीनें सरकार में निहित की जा चुकी हैं।

हाल के घटनाक्रम में भूमाफिया और राज्य से बाहर के लोग, जो अवैध रूप से जमीनें खरीद चुके हैं, अब इन जमीनों को स्थानीय निवासियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने स्थानीय जनता को सतर्क करते हुए कहा है कि ऐसी विवादित जमीनें खरीदने से बचें, क्योंकि ये जमीनें अंततः सरकार में निहित होंगी।

राजस्व विभाग के अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य के बाहर के लोगों द्वारा भू-कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की रजिस्ट्री को अब जिला स्तर पर कड़ी निगरानी में किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को भी चेतावनी दी गई है कि वे ऐसी जमीनें न खरीदें, जिन पर कानून का उल्लंघन हुआ हो।

विवादित जमीनें खरीदने पर स्थानीय निवासियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी जमीनें सरकार में निहित कर ली जाएंगी। इसके साथ ही, कानूनी उलझनों में फंसने का खतरा भी रहेगा। इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर रजिस्ट्रियों की कड़ी निगरानी शुरू की है, जहां जमीनों की वैधता और उनके खरीदने के उद्देश्य की जांच की जा रही है।

भू-कानून के उल्लंघन के मामलों में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई तेज कर दी गई है, ताकि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके उन्होंने यह भी कहा कि जिन जमीनों को खरीदी का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उन्हें सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, अगर ऐसी जमीनें राज्य के लोगों को बेची भी जाती हैं, तो भी कार्रवाई जारी रहेगी।

सीएम धामी की सख्ती का असर साफ नजर आ रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भू-कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे विवादित जमीनों से दूर रहें और अपने वित्तीय और कानूनी हितों को सुरक्षित रखें।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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