उत्तराखंड सरकार ने खुले बाजार से 1000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने का फैसला किया है। इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार 3400 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। इस नए कर्ज के साथ कुल रकम 4400 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

राज्य पर पहले से ही 60 हजार करोड़ रुपये का भारी कर्ज बकाया है। सरकार ने यह कर्ज ऊर्जा, कृषि, सिंचाई और उद्योग जैसे क्षेत्रों की योजनाओं के लिए लिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आय के सीमित स्रोतों के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति पर यह कर्ज बोझ बन सकता है। अगर राजस्व बढ़ाने के उपाय नहीं किए गए, तो आर्थिक संकट गहरा सकता है। सरकार को कर्ज के बजाय व्यय नियंत्रण और राजस्व सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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