उत्तराखंड सरकार ने ‘खुशियों की सवारी’ सेवा का विस्तार करते हुए इसे अब गर्भावस्था के दौरान होने वाली जांचों के लिए भी निशुल्क कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को इस सुविधा का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि एनीमिया उन्मूलन के लिए एनएचएम के एक्शन प्लान को महिला कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

अब स्कूलों में छात्राओं के उपस्थिति रजिस्टर में प्रत्येक माह हीमोग्लोबिन स्तर दर्ज किया जाएगा। यह जिम्मेदारी क्लास टीचर की होगी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) की मदद मिलेगी। एनीमिया से ग्रस्त छात्राओं के इलाज और निगरानी की व्यवस्था भी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से होगी।

रिपोर्ट कार्ड में हीमोग्लोबिन स्तर की जानकारी दर्ज कर अभिभावकों को दी जाएगी। इसके अलावा, सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को गर्भवती महिलाओं की नियमित एनीमिया जांच और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आईसीडीएस और एएनएम को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उत्तराखंड को जल्द टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एक्शन प्लान पर भी गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव स्वाति भदौरिया और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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