उत्तराखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के लिए नई शर्तें लागू करने की तैयारी है। अब अस्पतालों को सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी देनी होगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए अस्पतालों को 10,000 रुपये आवेदन शुल्क और 2 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

वर्तमान में उत्तराखंड में 300 अस्पताल आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध हैं, जिनमें 101 सरकारी और 199 निजी अस्पताल शामिल हैं। अब तक इन अस्पतालों से कोई आवेदन शुल्क या बैंक गारंटी नहीं ली जाती थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत उन्हें अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारियां निभानी होंगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की गई गहन जांच में अब तक 88,629 फर्जी क्लेम बिल पकड़े गए हैं, जिनकी कुल राशि 180 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, गलत बिलिंग के मामलों में 176 करोड़ रुपये की कटौती भी की गई है।

अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की व्यवस्था लागू करने की योजना है। इस कदम से आयुष्मान योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत दावों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को कैशलेस और निशुल्क इलाज मिलता है, जिसका भुगतान सरकार अस्पतालों को करती है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से सूचीबद्ध अस्पतालों की जवाबदेही बढ़ेगी और लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकती है। अगर यह लागू होता है, तो अस्पतालों को आयुष्मान योजना में शामिल होने के लिए नई शर्तों का पालन करना होगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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