राज्य गठन के बाद प्रदेश में औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी है। बीते 24 वर्षों में उद्योगों की संख्या छह गुना, पूंजी निवेश 24 गुना, और रोजगार के अवसर 10 गुना बढ़े हैं। हालांकि, औद्योगिक विकास अभी भी मैदानी जिलों तक सीमित है, जिसे सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों तक ले जाने की योजना बना रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, प्रदेश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 48% तक पहुंच गया है। एमएसएमई उद्योगों की संख्या 14,163 से बढ़कर 74,326 हो गई, जबकि निवेश 700 करोड़ से बढ़कर 16,357 करोड़ और रोजगार 38,500 से बढ़कर चार लाख तक पहुंच गया।

2016-17 से 2024 तक 12,380 उद्योगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मंजूरी मिली, जिनमें 13,000 करोड़ का निवेश हुआ और 8.80 लाख रोजगार के अवसर बने।

2018 में लागू स्टार्टअप नीति के तहत 192 स्टार्टअप को मान्यता मिली, जिनमें 26% कृषि व खाद्य, 19% आईटी, 18% हेल्थकेयर और 13% ऊर्जा व परिवहन क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार अब कृषि और बागवानी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित कर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना बना रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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