राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। एमआरपी से अधिक कीमत लेने पर दुकान का लाइसेंस रद्द होगा, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू होगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। पिछले दो वर्षों में राज्य के आबकारी राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है।

वाइनरी इकाइयों को 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों और बागवानी क्षेत्र को आर्थिक लाभ मिलेगा। माल्ट और स्प्रिट उद्योगों को भी पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

स्थानीय कृषि उत्पादों को डिस्टिलरी में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसानों को नया बाजार मिलेगा। दुकानों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रियाओं के तहत होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

सरकार मदिरा के दुष्प्रभावों को लेकर जनजागरण अभियान चलाएगी। नई नीति से आर्थिक मजबूती, पारदर्शिता और सामाजिक संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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