उत्तराखंड के छोटे-छोटे गांवों तक अब पक्की सड़कें पहुंचाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण की गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश में 8750 किमी लंबी 1490 सड़कों के निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। ग्राम्य विकास विभाग ने इन सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया है और अब डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया जारी है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब उन बसावटों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा, जिनकी आबादी कम से कम 250 है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर योजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में बसे छोटे गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा सकेगा।

योजना की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब गांवों को पंचायत या राजस्व गांव के आधार पर नहीं, बल्कि एक निश्चित दायरे में रहने वाली आबादी के आधार पर सड़क सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में डेढ़ किमी के दायरे में बसे गांवों को एक साथ जोड़कर उनकी आबादी तय की जाएगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में यह दायरा 10 किमी तक होगा। इससे पर्वतीय इलाकों में बसी छोटी-छोटी बसावटों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जा सकेगा।

ग्राम्य विकास विभाग की सचिव राधिका झा ने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद अब डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने का काम चल रहा है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सड़कों के साथ जरूरत के अनुसार पुलिया, कॉजवे और बड़े पुलों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम हो सके।

"प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों तक सड़क पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। नई गाइडलाइन के तहत अब कम आबादी वाली बसावटों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। चौथे चरण का काम जल्द शुरू होगा।"

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण इलाकों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। इस योजना के पहले तीन चरणों में उत्तराखंड के कई गांवों को सड़क सुविधा दी जा चुकी है। अब चौथे चरण के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 250 की आबादी वाले गांवों को भी बारहमासी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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