प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों में किचन सुविधाओं को उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत 20.66 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इस बजट से विद्यालयों में नई रसोईयों का निर्माण, पुरानी रसोईयों का आधुनिकीकरण एवं आवश्यक रसोई उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्यरत है। शिक्षकों की भर्ती से लेकर विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत 292 विद्यालयों में नवीन किचन-कम-स्टोर का निर्माण किया जाएगा, जबकि 8,563 विद्यालयों में क्षतिग्रस्त रसोईघरों की मरम्मत होगी। साथ ही, 772 विद्यालयों में रसोई संबंधी उपकरणों को बदला जाएगा और एक विद्यालय के लिए नवीन किचन उपकरण खरीदे जाएंगे।

डॉ. रावत ने कहा कि चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस योजना के लिए केंद्र से बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे विद्यालयों में बेहतर किचन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ताजा और पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने शिक्षा महानिदेशक व एसपीडी पीएम पोषण योजना झरना कमठान, एपीडी पीएम पोषण योजना कुलदीप गैरोला सहित अन्य अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सक्रियता एवं सतत संवाद के कारण राज्य को केंद्र से विभिन्न योजनाओं में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है।

डॉ. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत प्रदेश के छह विद्यालयों में ‘ईट राइट किचन’ की स्थापना की योजना की घोषणा की। ये हाईजीनिक किचन होंगे, जहां विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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