देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राज्य की विजिलेंस टीम ने बीते एक सप्ताह में पांच लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य कोषाधिकारी और राजस्व विभाग के नाजिर जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर #धामी_क्लीन_अप_करप्शन हैशटैग जोरदार तरीके से ट्रेंड करने लगा। हजारों यूजर्स ने इस मुहिम के समर्थन में अपनी बात रखी और इसे उत्तराखंड में पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। लोगों का कहना है कि राज्य अब उस बदलाव की ओर अग्रसर है जिसका सपना जनता लंबे समय से देख रही थी।

धामी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब ज़मीन पर साफ दिखाई देने लगा है। बीते तीन वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून के जरिए सरकारी भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाया है।

राज्य की इन सख्त और पारदर्शी नीतियों का असर न केवल प्रशासनिक ढांचे पर, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी दिख रहा है। देश की एक प्रतिष्ठित बिजनेस समाचार वेबसाइट की ताजा रैंकिंग में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में गोवा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। इससे पहले नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की सतत विकास रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था।

राज्य सरकार के ये कदम न सिर्फ प्रशासन में भरोसा बढ़ा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड को एक ईमानदार और उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे ले जा रहे हैं।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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