देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को ब्रीफिंग दी और फैसलों की जानकारी दी।

बैठक में प्रदेश के मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार की योजना है कि चारधाम के साथ-साथ राज्य के अन्य पौराणिक मंदिरों को भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके अलावा, अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर मंदिर में जहां पिछले साल करीब 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं इस साल अब तक 6 लाख से अधिक दर्शनार्थी आ चुके हैं। उत्तरकाशी जिले के साल्ड गांव में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।

कैबिनेट के चार प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. उप निबंधक (ऑडिट) का नया पद सृजित: कोऑपरेटिव सोसायटियों का ऑडिट करने के लिए उप निबंधक ऑडिट का एक नया पद सृजित करने को मंजूरी मिली। यह पद अगले पांच वर्षों के लिए रहेगा।


2. बदरीनाथ धाम में आईएसबीटी की दीवार पर आर्टवर्क की अनुमति: धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए बदरीनाथ धाम स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) की दीवार पर आर्टवर्क कार्य को मंजूरी दी गई है।


3. `गंगा गाय योजना` और अनुसूचित जाति पशुपालन योजना का विलय: अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली 90% सब्सिडी और सामान्य वर्ग को दी जाने वाली `गंगा गाय योजना` को अब एकीकृत कर दिया गया है, जिससे योजनाओं का संचालन और अधिक प्रभावी होगा।


4. पशुधन प्रसार अधिकारियों की ट्रेनिंग अवधि घटाई: पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उनकी ट्रेनिंग अवधि को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है।



सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, पशुपालन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूती मिलेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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