देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव प्रकाश चंद ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का ससमय लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे हर माह गांवों में जाकर बुजुर्गों का हालचाल लें और जरूरत पड़ने पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराएं। राज्य के कई गांवों में पलायन के चलते बुजुर्ग ही अधिकतर रह गए हैं, जिन्हें इलाज और जरूरी सेवाओं के लिए कठिनाई झेलनी पड़ती है।

सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 और कल्याण नियमावली, 2011 के तहत कार्रवाई को भी प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया है। उपेक्षा की स्थिति में बच्चों या उत्तराधिकारियों पर 5000 रुपये जुर्माना या तीन माह की जेल का प्रावधान है।

प्रशासन को वृद्धजन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल बुजुर्गों की सुरक्षा के साथ-साथ राज्य की सामाजिक संरचना को भी मजबूती देगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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