देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अगले छह माह तक सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (एस्मा) को प्रदेश में लागू कर दिया है।

इस संबंध में कार्मिक सचिव शैलेश बगोली द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में कई विभागों में हड़ताल और आंदोलनों की स्थितियां बनी थीं, जिनसे सरकारी कार्य बाधित होने की संभावना थी।

अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। खास बात यह है कि उपनल (UPNL) के माध्यम से नियुक्त संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी इस आदेश के दायरे में होंगे।

सरकार ने तर्क दिया है कि प्रदेश में विकास योजनाओं, कुंभ 2027 की तैयारियों, डिजिटल प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता के लिए यह कदम आवश्यक है। किसी भी तरह की हड़ताल से आम जनता के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए छह माह की रोक को प्रशासनिक स्थिरता के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया गया है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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