देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ के तहत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य में तैनात ITBP जवानों को स्थानीय स्तर पर ताज़े फल एवं सब्जियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को किसानों, स्थानीय उत्पादकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे जवानों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक खाद्य सामग्री मिलेगी, वहीं किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।

यह व्यवस्था चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत जैसे सीमांत जिलों के साथ देहरादून में भी लागू की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए एक स्थायी और सशक्त मंच मिलेगा। साथ ही, उन्हें बाजार तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले हुए समझौते के तहत ITBP अब तक लगभग 14.77 करोड़ रुपये के स्थानीय उत्पाद खरीद चुका है। यदि ITBP अपनी वार्षिक आवश्यकता का 25 प्रतिशत फल एवं सब्जियाँ स्थानीय स्तर पर खरीदता है, तो इससे किसानों को करीब 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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