देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन और अवस्थापना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने होमस्टे नीति में बड़ा बदलाव करते हुए उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली–2026 को स्वीकृति प्रदान की है।

नई नियमावली के तहत अब राज्य में होमस्टे का पंजीकरण केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और पर्यटन का सीधा लाभ उन्हें देना है। यह नियमावली उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) द्वारा तैयार की गई है, जिससे पहले से लागू अलग-अलग नियमावलियों की जटिलता भी समाप्त होगी।

कैबिनेट ने केदारनाथ धाम में खच्चरों के गोबर और चीड़ की पत्तियों से पर्यावरण-अनुकूल बायोमास पेलेट तैयार करने के एक वर्ष के पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। इससे स्वच्छता के साथ-साथ वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) के कार्यों का दायरा बढ़ाते हुए उसे रोपवे, ऑटोमेटेड/मैकेनाइज्ड कार पार्किंग और टनल/कैविटी पार्किंग से जुड़े निर्माण कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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