देहरादून: उत्तराखंड में 30 जून के साथ मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया है और 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू हो गया है। अब प्रदेश के 452 मदरसों को नए प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। केवल वही मदरसे मान्यता प्राप्त करेंगे जो शिक्षा विभाग के शैक्षणिक, भवन और प्रशासनिक मानकों को पूरा करेंगे।

प्रदेश में करीब 400 मदरसे कक्षा 1 से 8 तक और 55 मदरसे कक्षा 9 से 12 तक संचालित हैं। आठवीं तक के मदरसों को जिला स्तर पर तथा 9वीं से 12वीं तक के मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। जिन मदरसों के पास भूमि या आवश्यक आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें नए मानकों के अनुरूप मान्यता पाने में कठिनाई हो सकती है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के संस्थानों में उत्तराखंड शिक्षा विभाग का पाठ्यक्रम लागू होगा। छात्र धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। सरकार का कहना है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकों में कोई ढील नहीं दी जाएगी और उत्तराखंड इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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