उत्तराखंड में एक बार फिर ग्रीन बोनस की मांग मुखर होने जा रही है। प्रति वर्ष तीन लाख करोड़ रुपये की पर्यावरणीय सेवाएँ देश को देने के कारण प्रदेश का स्वयं का अवस्थापना विकास बाधित हो रहा है।80 प्रतिशत से बड़े पर्वतीय भू-भाग में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर हाल में हैं। आजीविका और रहन-सहन की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। ये समस्याएँ राज्य को आर्थिक रूप से बीमार बनाए हुए हैं ही, सीमांत क्षेत्रों से लगातार पलायन ने सामरिक सुरक्षा के लिए संकट बढ़ा दिया है।

भयावह रूप ले रही इस चुनौती को प्रदेश सरकार 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने जा रही है, ताकि राजस्व घाटा अनुदान समेत केंद्र से मिलने वाले अनुदान में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ सके। केंद्र सरकार नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से अगले पांच वर्षों के लिए प्रदेश को केंद्र से मिलने वाला अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर ही निर्भर करेगा।आयोग को 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के समक्ष ठोस पैरवी के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव एवं वित्त विशेषज्ञ इंदु कुमार पांडेय को सलाहकार नियुक्त किया है। साथ में एक अन्य विशेषज्ञ संस्था की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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