शिक्षा महानिदेशालय और निदेशालय परिसर में अब से धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा विभाग के चारों मुख्य दफ्तरों के परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी। गुरुवार को महानिदेशक ने इस बाबत आदेश जारी किया। कहा कि धरना-प्रदर्शन से विभागीय कार्य प्रभावित होता है। यदि किसी संगठन ने प्रतिबंध का उल्लंघन किया तो कार्रवाई की जाएगी। तीनों निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई है। यदि किसी जिले में सीआरएस से संबंधित कोई मामला नहीं है तो उसका प्रमाणपत्र भी देना होगा।

उत्तराखंड में शारारिक और मानसिक रूप से गंभीर बीमार शिक्षकों को अनिवार्य रिटायरमेंट (सीआरएस) दिया जाएगा। महानिदेशक-शिक्षा झरना कमठान ने गुरूवार को तीनों निदेशकों को तीन दिन के भीतर बीमार शिक्षकों को चिह्नित करते हुए रिपोर्ट मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। महानिदेशक का कहना है कि बीमार शिक्षकों की वजह से उनके तैनाती वाले स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इन शिक्षकों के स्तर से लगातार तबादले और अटैचमेंट का दबाव भी बनाया जाता है। सूत्रों के अनुसार बीती 24 सितंबर को शिक्षा मंत्री अध्यक्षता में यमुना कालोनी में हुई बैठक में भी यह मामला उठा था। शिक्षा मंत्री ने बीमार शिक्षकों को सीआरएस न दिए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की थी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

You May Also Like

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को दी हरी झंडी

राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर में पूर्व छात्र मिलन: संस्थान के विकास में सहयोग का संकल्प

सीएम धामी ने सांकरी में विंटर फेस्टिवल का किया शुभारंभ