स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य तंत्र का अहम हिस्सा हैं, और राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की न्यायोचित मांगों के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

देहरादून स्थित सचिवालय में डॉ. राजेश कुमार और प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के पदाधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संघ ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को विस्तार से रखा, जिनमें से आठ मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दो मांगों को तुरंत मान लिया गया है, जबकि एक अन्य मांग पर जल्द निर्णय की उम्मीद है। संघ ने वार्ता के सकारात्मक परिणामों के लिए स्वास्थ्य सचिव का आभार व्यक्त किया है।

बैठक के बाद डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जल्द जारी होंगे। साथ ही, अधिसंख्य दंत चिकित्सकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन पर भी सहमति बन गई है। उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील की कि वे पूरे मनोयोग और निष्ठा के साथ कार्य करते रहें, उनकी मांगों का समाधान सरकार की प्राथमिकता है।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जल्द जारी किए जाते हैं, तो 4 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल पर पुनः विचार किया जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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