मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से अधिकांश पर मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य की नई आवास नीति को मंजूरी प्रदान की गई, साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी गई, जिससे किफायती आवास और भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया सरल होगी। विद्युत टैरिफ में 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। सी ग्रेड सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹13/kg और नाशपाती (गोला) का ₹7/kg तय किया गया।

चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए विशेष कैरियर प्रोग्रेशन योजना को मंजूरी मिली। वर्दी भत्ता वाहन चालकों को ₹3,000 प्रति वर्ष मिलेगा। मुख्यमंत्री-विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना और खेल विश्वविद्यालय विधेयक-2024 को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ई-स्टाम्पिंग नियमावली को नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रमुख फैसलों में सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजर चार्ज में एकरूपता लाने का निर्णय लिया गया, और गोसदनों तथा पशुपालन सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना बनाई गई।

राज्य कैबिनेट ने इन निर्णयों को राज्य की प्रगति और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ये फैसले न केवल आम जनता के लिए सहूलियतें बढ़ाएंगे, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान देंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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